एफडीआई नियमों पर नया दस्तावेज

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) पर सारे भ्रमों को दूर करते हुए केंद्र सरकार कल, बुधवार को एक दस्तावेज जारी करेगी। यह दस्तावेज वाणिज्य और उद्योग मंत्री आनंद शर्मा द्वारा जारी किया जाएगा। मंत्रालय के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

इस दस्तावेज में सरकार की एफडीआई नीति से संबंधित सारे पहलू एक साथ दिए जाएंगे। इनका अंदाज ऐसा होगा कि कोई भी इन्हें आसानी से समझ सकता है क्योंकि सभी नियम काफी सरल अंदाज में पेश किए जाएंगे। इस समय एफडीआई से जुड़े दिशा-निर्देश 177 प्रेस नोट में बिखरे हुए हैं। इन प्रेस नोटों को एफडीआई मसलों के शीर्ष निकाय औद्योगिक नीति व संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) ने समय-समय पर जारी किया था।

नए दस्तावेज में ये सारे 177 प्रेस नोट शामिल रहेंगे। वैसे, डीआईपीपी ने साफ किया है कि नियमों को आसान तरीके से पेश किया जाएगा, लेकिन मौजूदा नीति में फिलहाल कोई तब्दीली नहीं की जा रही है।

1 अप्रैल से शुरू हो रहे नए वित्त वर्ष के साथ ही हर छमाही पर सरकार एफडीआई से संबंधित नियमों व प्रक्रिया की समीक्षा करेगी। यह घोषणा सरकार पहले ही कर चुकी है। कल जारी होनेवाले दस्तावेज का प्रारूप वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा पहले ही पेश कर चुके हैं। उस वक्त उन्होंने कहा था कि हम नियमों व प्रक्रिया को इतना तर्कसंगत व आसान बना देना चाहते हैं कि विदेशी निवेशकों को कोई परेशानी न हो और फैसला लेना उनके लिए आसान हो जाए।