यूपीए सरकार उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों के मद्देनजर बुनकरों के पैकेज घोषित कर रही है। लेकिन उसे यह नहीं पता कि किस राज्य में हरकरघा उत्पादों की बिक्री व निर्यात कितना है। सरकार के पास इसका कोई राज्यवार ब्यौरा नहीं है। यह बात सोमवार को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कपड़ा राज्य मंत्री पनबाका लक्ष्मी ने स्वीकार की। बता दें कि रविवार को ही कैबिनेट ने बुनकरों के लिए 2350 करोड़ रुपए काऔरऔर भी
सरकार हस्तशिल्प को लोकप्रिय बनाने के लिए टाटा समूह से याचना करने जा रही है। कपड़ा मंत्रालय खुद रतन टाटा को पत्र लिखकर अनुरोध करने जा रहा है कि वे देश भर में फैले वेस्टसाइड स्टोरों में कुछ जगह हस्तशिल्प की वस्तुओं को भी दे दें। बता दें कि वेस्टसाइड टाटा समूह का रिटेल स्टोर है जहां मुख्यतः रेडीमेड कपड़े व लाइफ स्टाइल से जुड़े उत्पाद बेचे जाते हैं। वेस्टसाइड के देश भर में लगभग 50 स्टोरऔरऔर भी
देश के हथकरघा क्षेत्र में लगे बुनकरों की संख्या पिछले 15 साल में करीब 33 फीसदी घटकर 43.3 लाख पर आ गई है। कामगारों के शहरी इलाकों में पलायन कर जाने के चलते संख्या में यह कमी आई। 1995 में कराई गई जनगणना के समय देश में हथकरघा बुनकरों की तादाद 65 लाख थी। हथकरघा विकास आयुक्त आर एन चौबे के मुताबिक, ‘‘बुनकरों की संख्या में इसलिए गिरावट आई है क्योंकि इन बुनकरों की अगली पीढ़ी उच्चऔरऔर भी