सरकार के हाथ खुले, उच्च शिक्षा पर बंद

जिस मानव संसाधन या डेमोग्राफिक डिविडेंड पर हमारी अर्थव्यवस्था का सारा दारोमदार है, वही सबसे ज्यादा उपेक्षित है। देश में 1968 की शिक्षा नीति में तय हुआ था कि केंद्र व राज्य सरकारें मिलकर हर साल जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च करेंगी। 1986 की नीति में भी यही लक्ष्य दोहराया गया। अभी सबसे नई बनी 2020 की शिक्षा नीति में भी वही लक्ष्य दोहराया गया है। लेकिन हकीकत यह है कि यह लक्ष्य आज तक कभी पूरा नहीं हुआ। वित्त वर्ष 2022-23 में केंद्र व राज्य सरकारों ने कुल मिलाकर शिक्षा पर 7.6 लाख करोड़ रुपए खर्च किया जो जीडीपी का मात्र 2.9% बनता है। 2014-15 से अब तक शिक्षा पर कुल खर्च जीडीपी का लगभग 2.8% से 2.9% तक रहा है। विकसित देशों की बात छोड़िए, ब्रिक्स में शामिल ब्राज़ील भी शिक्षा पर जीडीपी का 6% और दक्षिण अफ्रीका 6.6% खर्च करता है। अपने यहां उच्च शिक्षा का हाल सबसे बुरा है। चालू वित्त वर्ष 2023-24 के 1,12,899 करोड़ रुपए के बजट में से दिखाने को 44,095 करोड़ रुपए (39.06%) उच्च शिक्षा को दिए गए हैं। लेकिन अप्रैल 2022 से ही केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 6549 और आईआईटी, आईआईएम व एनआईटी में 13,812 अध्यापकों के पद खाली पड़े हैं। अब तो केंद्र सरकार ने साफ कह दिया है कि उच्च शिक्षा का सारा खर्च विद्यार्थियों के मां-बाप को उठाना चाहिए। मतलब, हमारे टैक्स से प्रधानमंत्री के लिए 8500 करोड़ रुपए के विमान खरीदे जा सकते हैं, लेकिन उच्च शिक्षा के लिए धन नहीं। अब बुधवार की बुद्धि…

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