वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के नियंत्रक लेखा परीक्षक (सीजीए) ने एक पूरी तरह से सुरक्षित सरकारी ई-भुगतान प्रणाली विकसित की है। इससे कोई भी सरकारी भुगतान सीधे लाभार्थी के खाते में पहुंच जाएगा। वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी सोमवार, 31 अक्टूबर को इस सेवा का उद्घाटन करेंगे।
सरकारी ई-भुगतान गेटवे एक पोर्टल है जिसके माध्यम से सुरक्षित तरीके से लाभार्थियों के खाते में ऑनलाइन भुगतान किया जा सकेगा। यह गेटवे कागज रहित लेन-देन, कारोबारी लागत को कम करने और नेट बैंकिंग को बढ़ावा देने की सुविधाओं के साथ कम्प्यूरीकृत भुगतान व लेखा अनुप्रयोग और भुगतान व लेखा कार्यालयों, कोर बैंकिंग समाधान के बीच कड़ी का काम करेगा।
यह प्रणाली उर्वरक, मिट्टी का तेल और रसोई गैस के उपभोक्ताओं को सीधे सब्सिडी देने के कामकाज में तेजी और पादर्शिता लाएगी। सरकार द्वारा घोषित उपायों में यह लक्ष्य पहले से ही शामिल है। इससे सभी केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों के लिए ऑनलाइन भुगतान में आसानी होगी और इसकी कुशलता से अन्य ई-सेवाओं के प्रयोग में भी वृद्धि होगी। ई-भुगतान प्रणाली से न सिर्फ समय की बचत होगी बल्कि चेकों की मैन्युअल प्रक्रिया से भी बचा जा सकेगा।