लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) को चलाना केंद्र, राज्य व संघीय क्षेत्रों की सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी है। लेकिन खुद केंद्र सरकार का कोई इरादा उचित दर की दुकानें खोलने का नहीं है। यह कहना है कि उपभोक्ता मामलात, खाद्य और सार्वजनिक वितरण के राज्यमंत्री के वी थॉमस का।
उन्होंने सोमवार को राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि टीपीडीएस को उचित दरों की दुकानों के माध्यम से चलाया जाता है। उचित दर की दुकानों के लिए लाइसेंस सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 के तहत जारी किया जाता है जो उचित दर के दुकान मालिकों के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के अंतर्गत भी है। राज्य व संघीय क्षेत्रों की सरकारों से प्राप्त खबरों के अनुसार, देश भर में इस समय 5.06 लाख उचित दर की दुकानें हैं।
जुलाई 2010 में आयोजित लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सर्वोत्तम प्रचालन और सुधारों के बारे में राज्य खाद्य सचिवों के सम्मेलन में यह तय किया गया था कि राज्य यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी खास मौसम के लिए खाद्यान्नों का कितना कोटा सुनिश्चित किया जाएगा। राज्य ही यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि उचित दर की दुकानों के लिए खादयान्नों की कितनी मात्रा डिलीवरी के लिए सुनिश्चित की जाएगी।
इसके अलावा सभी राज्यों व संघीय क्षेत्रों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं कि उचित दर की दुकानों की व्यवस्था का आकलन करने के लिए किस तरह का प्रयास किया जाए ताकि किसी कार्डधारक को इन दुकानों तक पहुंचने के लिए तीन किलोमीटर से ज्यादा न चलना पड़े।