प्रस्तावित नए कंपनी कानून के अनुसार कंपनियों को अपनी सालाना रिपोर्ट में सामाजिक क्षेत्र पर खर्च की गई राशि के अलावा इस क्षेत्र में किए गए कार्यों का विस्तृत विवरण देना होगा। कंपनी विधेयक 2009 के पारित होने के बाद कंपनियों को अपने शेयरधारकों को समाजिक कार्यों पर खर्च राशि के साथ-साथ यह भी बताना होगा कि कंपनी की सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) के तहत धन कहां-कहां खर्च किया गया। कंपनियों के लिए अपने शुद्ध लाभ का 2औरऔर भी

एकाउंटिंग क्षेत्र की नियामक संस्था आईसीएआई (इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया) ने एक सलाहकार समिति का गठन किया है जो कंपनियों को सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाओं की पहचान करने में मदद करेगी जिन पर वे साल भर में अपने शुद्ध लाभ का दो फीसदी खर्च कर सकती हैं। बता दें कि कंपनियों को अपने शुद्ध मुनाफे का दो फीसदी कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) गतिविधियों पर खर्च करना होता है। आईसीएआई के नवनियुक्त अध्यक्ष जी रामास्वामी नेऔरऔर भी

पूंजी बाजार नियामक संस्था, सेबी ने 1 मई 2011 से रिटेल के अलावा बाकी सभी निवेशकों के लिए अनिवार्य कर दिया है कि वे पब्लिक (आईपीओ, एफपीओ) या राइट्स इश्यू में आवेदन केवल अस्बा (एप्लिकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड एमाउंट) सुविधा के तहत ही कर सकते हैं। अस्बा ऐसी सुविधा है जिसमें आवंटन होने तक निवेशक की रकम उसके बैंक खाते में ही पड़ी रहती है। शेयरों का आवंटन होने के बाद ही वह रकम कंपनी के खातेऔरऔर भी