अबू धाबी की टेलिकॉम कंपनी एतिसलात ने स्वान टेलिकॉम (अब एतिसलात डीबी) के खिलाफ धोखाधड़ी और तथ्यों की गलत जानकारी देने का मुकदमा दायर किया है। एतिसलात ने एक बयान में कहा कि उसने शाहिद बलवा, विनोद गोयनका और मैजिस्टिक इन्फ्राकॉन प्रा. लिमिटेड के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में मुकदमा किया है। मालूम हो कि एतिसलात ने 2008 में बलवा प्रवर्तित स्वान टेलिकॉम में 45 फीसदी हिस्सेदारी के लिए 90 करोड़ डॉलर अदा किए थे। बाद में इसऔरऔर भी
सुप्रीम कोर्ट में जिस कंपनी की पैरवी देश के पूर्व सोलिसिटर जनरल हरीश साल्वे और कांग्रेस के प्रवक्ता व जानेमाने वकील अभिषेक मनु सिंघवी कर रहे हों, उसका जीतना कोई मुश्किल नहीं था। वह भी तब, जब मामला किसी विदेशी कंपनी का हो और हमारी सरकारी विदेशी निवेश को खींचने के लिए बेताब हो। इन दोनों प्रख्यात वकीलों की तगड़ी पैरवी की बदौलत वोडाफोन ने सुप्रीम कोर्ट में वह मामला जीत लिया जिसमें उसे पहले बॉम्बे हाईकोर्टऔरऔर भी
मुंबई पुलिस ने स्पीक एशिया की प्रमुख हरेंदर कौर, भारतीय कामकाज के प्रमुख मनोज कुमार शर्मा, मुख्य मार्केटिंग अधिकारी विवेक गौतम व उभरते बाजारों के अध्यक्ष नारायणन राजगोपालन समेत सात बड़े पदाधिकारियों के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया है। सिंगापुर से कंपनी का संचालन रही हरेंदर कौर फरार बताई जा रही है। मनोज कुमार शर्मा कहीं दुबई में छिपा पड़ा है, जबकि बाकी अन्य अधिकारी भी भागे-भागे फिर रहे हैं। स्पीक एशिया का सीओओ तारकऔरऔर भी
बॉम्बे हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल कर मांग की गई है कि चुनाव आयोग को मतदान के दौरान इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) में ‘नकारात्मक मतदान’ यानी गोपनीयता के साथ किसी भी उम्मीदवार को वोट नहीं देने के प्रावधान को शामिल करने का निर्देश दिया जाए। ठाणे निवासी महेश बेडेकर ने पीआईएल दाखिल कर अदालत से अनुरोध किया है कि चुनावों के दौरान ‘नकारात्मक मतदान’ की गोपनीयता सुनिश्चित की जानी चाहिए क्योंकि मौजूदा नियमों में ऐसा नहींऔरऔर भी
एस्सार स्टील द्वारा सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट ने स्टे या स्थगन देने से इनकार कर दिया है। इससे एस्सार स्टील के गैस आपूर्ति बहाल रखने के प्रयासों को झटका लगा है। बता दें कि सरकार ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के कृष्णा गोदावरी बेसिन स्थित डी-6 ब्लॉक से गैर-प्राथमिक श्रेणी के संयत्रों को गैस आपूर्ति रोक दी है। एस्सार स्टील ने सरकार के इस फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दे रखीऔरऔर भी
बॉम्बे हाईकोर्ट ने सहारा एयरलाइंस के 1450 करोड़ रुपए के अधिग्रहण सौदे की शर्त पूरी नहीं करने के लिए जेट एयरवेज को दो हफ्ते के भीतर सहारा इंडिया को 478 करोड़ रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया है। बुधवार को न्यायमूर्ति धनंजय चन्द्रचूड़ ने हालांकि सहारा की यह दलील खारिज कर दी कि उसे अधिग्रहण के लिए कुल 2000 करोड़ रुपए दिलाए जाएं, जबकि जेट और सहारा के बीच 1450 करोड़ रुपए में सौदा तय हुआऔरऔर भी
एक महत्वपूर्ण आदेश में बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार किसी भी उत्पाद के निर्यात पर पिछली तिथि से प्रतिबंध नहीं लगा सकती। न्यायालय ने यह फैसला सुनाते हुए एक निजी कंपनी को दूध पाउडर के निर्यात की अनुमति दे दी। हाईकोर्ट ने कहा कि इस तरह के प्रतिबंध संपन्न हो चुके सौदों पर लागू नहीं किए जा सकते, जहां लेटर फ क्रेडिट या साख पत्र प्रतिबंध लगाए जाने से पहले ही जारी हो चुकेऔरऔर भी
केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालय ने मंगलवार को बॉम्बे हाई कोर्ट को बताया कि वह विवादास्पद लवासा परियोजना पर अपना हलफनामा और अपने आदेश की प्रति अदालत के पास जमा करेगा। इस बीच सूत्रों के अनुसार मंत्रालय लवासा कॉरपोरेशन पर कुछ पेनाल्टी लगाकर लवासा सिटी प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे सकता है। मंगलावर को सुबह मंत्रालय की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल डेरियस खंबाटा ने न्यायमूर्ति वी सी डागा और न्यायमूर्ति राजेश केतकर की खंडपीठ को बतायाऔरऔर भी
सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज (अभी की महिंद्रा सत्यम) के खातों में 7136 करोड़ रुपए की भयंकर घपलेबाजी जब हुई थी, तब उसके ऑडिट का काम अंतरराष्ट्रीय स्तर की फर्म प्राइस वॉटरहाउस देख रही थी। देश के कॉरपोरेट जगत को हिला देनेवाले इस घोटाले में पूंजी बाजार नियामक संस्था, सेबी ने प्राइस वॉटरहाउस के खिलाफ पहला कारण बताओ नोटिस 14 फरवरी 2009 को जारी किया था और मामले की सुनवाई 30 मार्च 2010 को शुरू हुई थी। लेकिन प्राइसऔरऔर भी
वोडाफोन तीन साल पहले 2007 में हचिसन के भारतीय कारोबार को खरीदने पर कोई टैक्स देने के मूड में नहीं है। इसी महीने 8 सितंबर को बॉम्बे हाईकोर्ट फैसला सुना चुका है कि यह भारतीय संपत्ति के हस्तांतरण का मसला है। इसलिए इस पर वोडाफोन को कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन वोडाफोन टैक्स न देने के अपने दावे पर कायम है। उसने सुप्रीम कोर्ट में बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है, जिस पर अगलीऔरऔर भी