एक तरफ सरकार केरोसिन व रसोई गैस पर सब्सिडी का रोना रोती है, वहीं दूसरी तरफ उसने बडी आसानी से सांसदों को हर साल 2370 करोड़ रुपए अतिरिक्त देने का फैसला कर लिया है। गुरुवार को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास (एमपीलैड) योजना के तहत हर सांसद को हर साल 2 करोड़ रुपए की जगह पांच करोड़ रुपए देने का प्रस्ताव पास कर दिया गया। बढ़ी हुई रकमऔरऔर भी