पूंजी बाजार नियामक संस्था, सेबी ने हर तरफ कुकुरमुत्तों की तरह उगते जा रहे वित्तीय सलाहकारों पर फिर से अंकुश लगाने की कोशिश शुरू की है। ठीक चार साल पहले उसने इस बाबत बाकायदा एक प्रारूप रेगुलेशन जारी किया था जिस पर 31 अक्टूबर 2007 तक सबसे राय मांगी गई थी। इस बार उसने एक बहस पत्र जारी किया है, जिस पर सभी संबंधित पक्षों से 31 अक्टूबर 2011 तक प्रतिक्रियाएं मांगी गई हैं। सबसे अहम बातऔरऔर भी
हमने पूरे पांच दिन पहले चेताया था कि स्पीक एशिया के बैंक खाते फ्रीज होने लगे हैं। तभी से तमाम तथाकथित ‘स्पीकएशियंस’ टिप्पणियों में कोहराम मचाए हुए थे कि सब झूठ है, बकवास है। लेकिन अब खुद स्पीक एशिया ने आधिकारिक रूप से स्वीकार कर लिया है कि सिंगापुर तक में उसके खाते बंद कर दिए गए हैं। उसने यह भी माना है कि कुछ बैंकों ने भारत में उसके एजेंटों के खातों को ‘तात्कालिक रूप’ सेऔरऔर भी
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार 12 मई तक सहारा समूह से उन सभी एजेंटों की सूची मांगी है जिन्होंने उसकी कंपनी सहारा इंडिया रीयल एस्टेट कॉरपोरेशन के ओएफसीडी (ऑप्शनली फुली कनर्विटल डिबेंचर) स्कीम के लिए घन जुटाया है। लेकिन एजेंटों की सूची पर सहारा इंडिया की सफाई देखने लायक होनी चाहिए क्योंकि सहारा समूह की सभी कम्पनियों की अधिकृत एजेंट तो अकेली सहारा इंडिया है। यह फर्म देश भर में अपनी शाखाएं खोल कर एजेंट नियुक्त करती है।औरऔर भी