आगे से देश भर में कहीं भी सरकारी जमीन अगर गलत तरीके से बेची या लीज पर दी गई है तो उसके लिए सीधे आप केंद्रीय मंत्रिमंडल को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं क्योंकि उसकी मंजूरी के बिना ऐसा नहीं किया जा सकता। कैबिनेट सचिवालय ने सभी प्रमुख मंत्रालयों और विभागों को निर्देश भेजा है कि सरकार या सरकारी संस्थाओं की जमीन बेचने या लीज पर देने पर पहले वित्त मंत्रालय के साथ-साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी जरूरीऔरऔर भी

मुंबई की आदर्श हाउसिंग सोसायटी की 31 मंजिला बिल्डिंग को तीन महीने के भीतर ढहा दिया जाए, यह सिफारिश है केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की। रविवार को जारी अपने आदश में मंत्रालय ने कहा है कि आर्थिक राजधानी के पॉश इलाके कोलाबा में बनी यह बिल्डिंग ‘अनधिकृत’ है और इसने समुद्रतटीय इलाकों के लिए बने नियमों की भावना का उल्लंघन किया है। आपको पता ही होगा कि कारगिल युद्ध की विधवाओं के नाम पर बनी इस सोसायटी कीऔरऔर भी