मल्टी ब्रांड रिटेल को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के लिए खोलने पर सचिवों की समिति की बैठक अगले हफ्ते शुक्रवार, 22 जुलाई को होने जा रही है। कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में होनेवाली इस बैठक में मुख्य रूप से वाणिज्य, उद्योग, वित्त, खाद्य व उपभोक्ता और कृषि मंत्रालय के सचिव भाग लेंगे। यह समिति अपनी सिफारिशें औद्योगिक नीति व संवधर्न विभाग (डीआईपीपी) को सौंप देगी। इसके बाद डीआईपीपी इस मसले पर कैबिनेट तैयार करके सरकार को सौंपेगा।औरऔर भी

खानों के विकास और खनन अधिकारों से जुड़े नए विधेयक के प्रारूप पर मंत्रियों का समूह 22 जुलाई को चर्चा करेगा। यह जानकारी खान सचिव संता शीला नायर ने राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को संवाददाताओं को दी। लेकिन सूत्रों के मुताबिक खान मंत्रालय के आला अधिकारियों ने कंपनियों की जबरदस्त लॉबीइंग के चलते विधेयक के मूल प्रारूप में ऐसा बदलाव कर दिया है जिससे खनन परियोजना से विस्थापित होनेवाले परिवारों को शाश्वत रूप से आर्थिक सुरक्षा देनेऔरऔर भी