सालाना छह लाख रुपए से अधिक की आय वाले लोगों के लिए रसोई गैस सिलेंडर पर सब्सिडी खत्म कर दी जानी चाहिए। यह सुझाव है कि पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस पर संसद की स्थायी समिति का। समिति ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में कहा कि एलपीजी सिलेंडरों पर भारी सब्सिडी को बचाने के लिए सरकार को अमीर लोगों को इससे बाहर कर देना चाहिए। बता दें कि दिल्ली में इस समय 14.2 किलो के आम घरेलू एलपीजी सिलेंडरऔरऔर भी

केन्द्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने कहा है कि संसदीय समितियों की सिफारिशों को ‘अनिश्चित काल’ तक के लिए देश के नागरिकों की पहुंच से दूर नहीं रखा जा सकता, भले ही उन्हें सदन में पेश नहीं किया गया हो। मुख्य सूचना आयुक्त सत्यानंद मिश्रा ने राज्यसभा सचिवालय को सूचना के अधिकार पर अमल को लेकर संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों का खुलासा करने का निर्देश देते हुए यह फैसला सुनाया है। इन सिफारिशों को तीन साल बीतनेऔरऔर भी

संसदीय समिति ने सिफारिश की है कि भ्रष्टाचार या सत्ता के दुरुपयोग संबंधी शिकायतें हासिल करने का तंत्र स्थापित करने के प्रावधान वाले विधेयक के दायरे में मंत्रिपरिषद के सदस्यों और उच्च न्यायपालिका को लाया जाना चाहिए। गुरुवार को राज्यसभा के सभापति को सौंपी अपनी रिपोर्ट में कानून और न्याय तथा कार्मिक मामलों की स्थाई संसदीय समिति ने सशस्त्र बलों और सुरक्षा तथा खुफिया एजेंसियों को भी ‘जनहित में खुलासा और खुलासा करने वालों के संरक्षण विधेयकऔरऔर भी