शिक्षकों की कमी समेत शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की राहमें कई बाधाओं का सामना कर रही सरकार ने कहा है कि छह से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा के अधिकार (आरटीई) कानून का वांछित परिणाम हासिल होने में अभी कम से कम तीन साल का समय और लगेगा। मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल का कहना है, ‘‘इसमें कम से कम तीन साल का समय और लगेगा। यह कोई ऐसी चीज नहींऔरऔर भी

लगता है कि सरकार अण्णा हजारे व सिविल सोसायटी के प्रतिनिधियों के साथ किसी टकराव से बचना चाहती है। पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि उन्हें लोकपाल के दायरे में आने में कोई आपत्ति नहीं है और अब इस मुद्दे पर सबसे मुखर, केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री कपिल सिब्ब्ल कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को पद पर रहते नहीं, लेकिन पद छोड़ने के बाद लोकपाल के दायरे में लाया जा सकता है। सिब्बल ने समाचार चैनलऔरऔर भी