यूपीए सरकार भले ही ढिंढोरा पीटती रहे कि उसने कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रखी है, लेकिन बजट 2012-13 के दस्तावेजों से साफ है कि वह केंद्रीय आयोजना व्यय का महज 2.71 फीसदी हिस्सा कृषि व संबंधित गतिविधियों पर खर्च करती है। नए वित्त वर्ष 2012-13 में कुल केंद्रीय आयोजना व्यय 6,51,509 करोड़ रुपए का है। इसमें से 17,692.37 करोड़ रुपए ही कृषि व संबंद्ध क्रियाकलापों के लिए रखे गए हैं। इन क्रियाकलापों में फसलों से लेकरऔरऔर भी
देश में पिछले दस सालों में 22,135 करोड़ रुपए के फसल बीमा दावों का निपटान किया गया है। इससे 4.86 करोड़ किसानों को लाभ मिला है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने 19 जनवरी 2012 तक उपबल्ध जानकारी के आधार पर बताया है कि फसल बीमा दावों में 4099 करोड़ रुपए के साथ आंध्र प्रदेश पहले नंबर पर रहा। इसके बाद गुजरात (3917 करोड़ रुपए), राजस्थान (2621 करोड़ रुपए), महाराष्ट्र (1873 करोड़ रुपए), बिहार (1794 करोड़ रुपए) और कर्नाटकऔरऔर भी
पिछले 11 सालों में देश के 17.61 किसानों को राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एनएआईएस) के तहत फसल का बीमा कवर दिया गया है। कृषि मंत्रालय के ताजा आकड़ों के अनुसार एनएआईएस के तहत रबी मौसम 1999-2000 से रबी मौसम 2010-11 तक कुल 17.61 करोड़ किसानो का बीमा किया गया है। इस योजना के तहत पिछली 23 फ़सलों के दौरान 21,459 करोड़ रूपए मूल्य के दावे निपटाए गए हैं, जिससे 4.76 लाख किसानों को लाभ पहुंचा है। योजनाऔरऔर भी
भारत सरीखे उतार-चढ़ाव भरे मौसम वाले देश में, जहां के नागरिकों का सबसे पुराना पेशा कृषि है, फसल बीमा खेती-किसानी के लिए बड़ा कारगर है। इसे किसानों का संकटमोचक कहा जा सकता है। भारतीय बीमा कंपनियों ने इसे इतना सरल कर दिया है कि एक खास कंपनी से खाद खरीदने वाला किसान खुद-ब-खुद बीमाधारक बन जाता है। किसानों के लिए उपयोगी: ध्यान रहे कि अगर उचित प्रचार-प्रसार किया जाए तो फसल बीमा से देश के सबसे पुरानेऔरऔर भी
भारत के शहरों में रहनेवाले साढ़े पांच करोड़ परिवारों को गांवों में रहनेवाले 14 करोड़ से ज्यादा परिवारों का होश हो या न हो, लेकिन वहां भी बीमा जैसी वित्तीय सुविधाएं पहुंच रही हैं। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय से मिली जानकारी पर यकीन करें तो पिछले दस सालों में देश के 4.27 करोड़ किसानों ने फसल बीमा का लाभ उठाया है और यही नहीं, इस दौरान फसल बीमा के दावे के रूप में उन्हें कुल 15,521औरऔर भी