सरकार अब भी कहे जा रही है कि वित्त वर्ष 2011-12 के लिए तय विनिवेश लक्ष्य को पूरा कर लिया जाएगा। वित्त सचिव आर एस गुजराल ने मंगलवार को आगरा में ड्रग्स के खिलाफ कार्यरत एशिया-प्रशांत देशों की राष्ट्रीय एजेंसियों के प्रमुखों के सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा, “ इस साल के लिए तय 40,000 करोड़ के विनिवेश लक्ष्य को छोड़ने की कोई वजह नहीं है। कई तरह के विकल्प हैं और कई किस्म के विकल्पोंऔरऔर भी
केंद्र सरकार 40,000 करोड़ रुपए के विनिवेश लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकारी कंपनियों के पब्लिक इश्यू के अलावा दूसरे रास्तों पर भी विचार कर सकती है। यह कहना है वित्त मंत्रालय से संबद्ध आर्थिक मामलात विभाग के सचिव आर गोपालन का। उन्होंने राजधानी दिल्ली में बुधवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जिन सरकारी कंपनियों के पास अच्छा कैश है, उन्हें दूसरी सरकारी कंपनियों में सरकार का हिस्सा खरीदने के लिए कहा जाऔरऔर भी
रिजर्व बैंक ने एक बार फिर वही किया। ब्याज दर बढ़ाकर मुद्रास्फीति को थामने का आक्रामक अंदाज बनाए रखा। इससे तो यही लगता है कि मंदड़िए फिर से हमला करने की कोशिश करेंगे क्योंकि पिछले दो दिनों वे अपनी शॉर्ट पोजिशन काट चुके हैं। फिर भी बाजार का मिजाज कुल मिलाकर धीरे-धीरे तेजी का होता जा रहा है। अब तो निफ्टी के 4000 या इससे भी नीचे जाने की भविष्यवाणी करनेवाले एनालिस्ट भी अपनी राय बदलकर गिरनेऔरऔर भी
सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के विनिवेश से हुई अब एक लाख करोड़ रुपए के ऐतिहासिक आंकड़े के पार होने जा रही है। इस हफ्ते 10 मई को खुल रहे पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (पीएफसी) के फॉलो-ऑन पब्लिक ऑफर (एफपीओ) के साथ सरकार यह आंकड़ा हासिल कर लेगी। पीएफसी के एफपीओ के जरिए सरकार अपनी पांच फीसदी हिस्सेदारी की बिक्री करेगी, जिससे उसे 1100 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा कंपनी के 15 फीसदी नएऔरऔर भी
सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (पीएफसी) का एफपीओ (फॉलो-ऑन पब्लिक ऑफर) 10 मई से 12 मई तक खुला रहेगा। इसके तहत कंपनी में सरकार की हिस्सेदारी पांच फीसदी घटाई जाएगी और 15 फीसदी नए शेयर जारी किए जाएंगे। कंपनी कुल लगभग 23 करोड़ शेयर जारी करेगी। इस खबर के आने के बाद मंगलवार को दोपहर पीएफसी के शेयर 3.7 फीसदी बढ़कर 231.70 रुपए पर पहुंच गए थे। हालांकि बंद हुए हैं 1.94 फीसदी बढ़कर 228.30औरऔर भी