जज

संसदीय समिति ने सिफारिश की है कि भ्रष्टाचार या सत्ता के दुरुपयोग संबंधी शिकायतें हासिल करने का तंत्र स्थापित करने के प्रावधान वाले विधेयक के दायरे में मंत्रिपरिषद के सदस्यों और उच्च न्यायपालिका को लाया जाना चाहिए। गुरुवार को राज्यसभा के सभापति को सौंपी अपनी रिपोर्ट में कानून और न्याय तथा कार्मिक मामलों की स्थाई संसदीय समिति ने सशस्त्र बलों और सुरक्षा तथा खुफिया एजेंसियों को भी ‘जनहित में खुलासा और खुलासा करने वालों के संरक्षण विधेयकऔरऔर भी