देश में दो साल के अंदर हर ग्राम पंचायत में ब्रॉडबैंड कनेक्शन लग जाएगा। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बुधवार को राजधानी दिल्ली में इंडिया टेलिकॉम 2011 सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए यह बात दावा किया। उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार ने हाल ही में नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क तैयार करने की एक स्कीम का अनुमोदन किया है। इसके शुरूआती चरण पर लगभग 20 हजार करोड़ रुपये लागत आने का अनुमान है। लगभग इतनी ही रकम निजीऔरऔर भी
साइबर सुरक्षा की चुनौतियों से निपटते वक्त ‘व्यक्ति की गोपनीयता’ और ‘देश के संवेदनशील सुरक्षा सराकारों’ के बीच पर्याप्त संतुलन बनाए रखने की जरूरत है। उभरते बाज़ारों के लिए सूचना और नेटवर्क सुरक्षा पर मंगलवार को फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में आयोजित शिखर सम्मेलन के शुरुआती सत्र को संबोधित करते हुए केन्द्रीय संचार व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कपिल सिब्बल ने यह बात कही। उन्होंने इस बात के लिए चेताया कि साइबर आक्रमण केवल व्यक्ति द्वारा नहीं बल्किऔरऔर भी
देश भर में कुल 2,40,634 ग्राम पंचायतें हैं। इतनी बड़ी संख्या और मानव संसाधनों की कमी को देखते हुए पंचायतों में रोजगार सृजन की संभावनाएं बहुत हैं। पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। यह राज्यों का दायित्व है कि वे पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) में कर्मचारियों की व्यवस्था करें। केन्द्र सरकार इस संबंध में कोई खर्च नहीं उठाती। हालांकि पंचायतों के बेहतर कामकाज और नरेगा व पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष जैसी योजनाओं पर अमल के लिएऔरऔर भी
30 जून 2011 तक देश के 6,01,625 गांवों में से 1,69,201 यानी 28 फीसदी से ज्यादा गांवों तक ब्रॉडबैंड पहुंच चुका है। भारत निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्र सरकार का लक्ष्य देश की सभी ढाई लाख ग्राम पंचायतों को साल 2012 तक ब्रॉडबैंड से जोड़ देने का है। अभी तक इनमें से 1,33,712 पंचायतों तक ब्रॉडबैंड सुविधा पहुंचाई जा चुकी है। साथ ही ग्रामीण वायरलेस ब्रॉडबैंड स्कीम के तहत 2,88,454 ब्रॉडबैंड कनेक्शन दिए गए हैं। सरकारी कंपनीऔरऔर भी
भारत निर्माण कार्यक्रम के तहत सरकार ने वर्ष 2012 तक सभी 2,50,000 ग्राम पंचायतों तक ब्रॉडबैंड सेवाएं पहुंचाने का लक्ष्य बनाया है। जनवरी 2011 तक 97,548 ग्राम पंचायतों तक ब्रॉडबैंड सेवाएं पहुंचाई जा चुकी हैं। सरकार ने इसके लिए भारत निर्माण के तहत अलग से किसी धनराशि का प्रावधान नहीं किया है। लेकिन यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (यूएसओएफ) की विभिन्न योजनाओं में धनराशि का आवंटन किया गया है, जिसमें ग्राम पंचायतों को कवर किया जा रहा है।औरऔर भी