पिछले 18 महीनों में रिजर्व बैंक को 12 बार मौका मिला है और बारहों बार उसने ब्याज दरें बढ़ा दीं। मकसद था मुद्रास्फीति को काबू में लाना। लेकिन मुद्रास्फीति तो काबू में आने या पीछे मुड़ने का नाम ही नहीं ले रही। शुक्रवार को सरकार की तरफ से घोषित आंकड़ों के मुताबिक थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित सकल मुद्रास्फीति की दर सितंबर महीने में 9.72 फीसदी रही है। यह जानकारों के अनुमान 9.70 फीसदी के एकदम करीबऔरऔर भी
भारतीय रिजर्व बैंक के वरिष्ठतम डिप्टी गवर्नर के सी च्रकवर्ती ने कहा है कि समावेशी बैंकिंग अनेक इलाकों में पहले ही लाभप्रद हो चुकी है। उन्होंने कहा है कि धनी लोगों के बजाय गरीब लोगों के साथ व्यवसाय या बैंकिंग हमेशा अपेक्षाकृत अधिक लाभप्रद या व्यवहार्य रहती है। उन्होंने इस तथ्य की ओर इशारा किया कि जहां कॉरपोरेट क्षेत्र को बैंकों से 7-8 फीसदी ब्याज पर कर्ज मिल जाता है, वहीं माइक्रो फाइनेंस संस्थाएं गरीबों को 60औरऔर भी
मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए पिछले डेढ़ साल में दस बार नीतिगत दरों में वृद्धि करने के बाद रिजर्व बैंक ने कहा है कि महंगाई थामने के लिये उसके पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। शुक्रवार को दिल्ली में उद्योग संगठन एसोचैम के एक कार्यक्रम में रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के सी चक्रवर्ती ने कहा, ‘‘आप सभी चाहते हैं कि मुद्रास्फीति नीचे आनी चाहिए। न तो वित्त मंत्रालय और न ही रिजर्व बैंक केऔरऔर भी
रिजर्व बैंक ने देश के अधिक से अधिक लोगों तक वित्तीय सेवाओं तक पहुंचाने के लिए चल रही वित्तीय समावेश की कोशिशों को नाकाफी बताया है। उसके मुताबिक वित्तीय समावेश के लक्ष्य को हासिल करने के लिए और ज्यादा प्रयास की जरूरत है। साथ ही जरूरत है कि आर्थिक विकास की सफलता को व्यापक आधार देने के लिए उद्यमशीलता की भावना पैदा की जाए। रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के सी चक्रवर्ती ने मंगलवार को अहमदाबाद केऔरऔर भी