सुप्रीम कोर्ट ने मशहूर इंजीनियरिंग व कंस्ट्रक्शन कंपनी लार्सन एंड टुब्रो की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उसने 1300 करोड़ रुपए के सरकारी टेंडर में अपनी बोली को खारिज किए जाने को चुनौती दी थी। सरकार ने यह टेंडर 20 समुद्री गश्ती पोतों (ऑफशोर पैट्रोल वेसेल) बनाने के लिए निकाला था। गुरुवार को सुनाए गए आदेश में न्यायमूर्ति अल्तमास कबीर की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया। हाईकोर्ट नेऔरऔर भी

रक्षा मंत्रालय के पास देश भर में 17 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन है। इस लिहाज से वह देश का सबसे बड़ा भूस्वामी है। उसकी यह जमीन 62 छावनि‍यों और डिफेंस एस्टेट्स में फैली है। जमीन की देखभाल डीजीडीई (डायरेक्टर जनरल ऑफ डिफेंस एस्टेट्स) के जिम्मे है। रक्षा मंत्रालय ने इस जमीन के ऑडिट के लिए विशेष कदम उठाए हैं। हाल के कई घोटालो के मद्देनजर रक्षा भूखंडों के लि‍ए अनापत्‍ति‍ प्रमाणपत्र हासिल करने की प्रक्रि‍या कोऔरऔर भी