सरकार के पास हरकरघा का राज्यवार ब्यौरा नहीं

यूपीए सरकार उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों के मद्देनजर बुनकरों के पैकेज घोषित कर रही है। लेकिन उसे यह नहीं पता कि किस राज्य में हरकरघा उत्पादों की बिक्री व निर्यात कितना है। सरकार के पास इसका कोई राज्यवार ब्यौरा नहीं है। यह बात सोमवार को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कपड़ा राज्‍य मंत्री पनबाका लक्ष्‍मी ने स्वीकार की।

बता दें कि रविवार को ही कैबिनेट ने बुनकरों के लिए 2350 करोड़ रुपए का पैकेज मंजूर किया है। यह पैकेज कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी की सलाह पर वाणिज्य व उद्योग मंत्री आनंद शर्मा द्वारा पिछले महीने बनारस में बुनकरों के लिए घोषित 6234 करोड़ रुपए के पैकेज का हिस्सा है। ज्यादातर बुनकर उत्तर प्रदेश के हैं और बुनकर हथकरघा पर ही काम करते हैं।

कपड़ा राज्य मंत्री पनबाका लक्ष्मी ने लोकसभा में बताया कि केंद्र सरकार 10 से 100 बुनकरों के समूहों के लिए 300 से 500 हथकरघा क्लस्‍टरों में समेकित हथकरघा विकास योजना चला रही है। इन योजनाओं के माध्‍यम से हथकरघा बुनकरों को आवंटित कोष के उपयोग को सुनिश्चित करने और इसका पूरा लाभ लेने के लिए क्षेत्रीय दौरे, भौतिक और वित्‍तीय प्रगति रिपोर्टों के अलावा हथकरघों के राज्‍य निदेशक प्रभारियों के साथ बैठकों का आयोजन किया जा रहा है।

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