राज्यों के बीच चेकपोस्ट बनाने का खर्च केंद्र पर

12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्‍वर्णिम चतुर्भुज और उत्‍तर-दक्षिण व पूर्व-पश्चिम मार्ग पर अंतरराज्‍यीय चेकपोस्ट बनाने का खर्च सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय द्वारा उठाया जा सकता है। देश में कुल ऐसे 177 अंतरराज्‍यीय चेकपोस्ट हैं। केंद्रीय मंत्रालय की तरफ से सोमवार को यह जानकारी दी गई।

इस समय ट्रक चलाने वाले को माल ढोने की मूंजरी के लिए तमाम एजेंसियों को झेलना पड़ता है। विभिन्‍न जगहों पर मौजूद चेकपोस्ट पर संबंधित एजेंसियों द्वारा जांच की जाती है, जिसकी वजह से गाडि़यों की धीमी गति, समय की बर्बादी, ईंधन की ज्‍यादा खपत और गाडि़यों की परिवहन क्षमता से कम का इस्‍तेमाल जैसी दिक्कतें होती हैं। इसके चलते पूरे देश में एकल बाजार का निर्माण भी प्रभावित होता है।

मंत्रालय का कहना है कि राष्‍ट्रीय, क्षेत्रीय व स्‍थानीय स्‍तर पर ऑनलाइन कम्‍युनिकेशन के जरिए अंतर्देशीय सड़क ढुलाई और यात्री आवागमन को जोड़ने से राज्‍यों की सीमा पर यातायात सुगम हो सकेगा। फिलहाल वाहन और सारथी दो ऐसे मंच हैं, जिनका उपयोग राष्‍ट्रीय प‍रमिट योजना के लिए किया जा रहा है और इसका प्रयोग एकल स्‍थान पर माल ढुलाई के लिए ग्रीन चैनल के कार्यान्‍वयन में किया जा सकता है, जो कुल माल का बहुत बड़ा भाग होता है और माल का आकार बढ़ने के साथ यह भी बढ़ सकता है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *