विदेशी बैंकों में जमा काले धन पर पूरी जानकारी देने में सरकार की हिकिचाहट पर नाखुशी जताते हुए देश की सर्वोच्च अदालत, सुप्रीम कोर्ट ने दो-टूक अंदाज में कहा है कि भारतीय संपत्ति को विदेश में रखना देश को ‘लूटने’ के बराबर है।
पूर्व कानून मंत्री राम जेठमलानी और अन्य कई लोगों की ओर से दायर विदेश में जमा काले धन संबंधी याचिका पर सुनवाई करते हुए बुधवार को न्यायमूर्ति बी सुदर्शन रेड्डी और न्यायमूर्ति एस एस निज्जर की खंडपीठ ने कहा, ‘‘यह शुद्ध रूप से राष्ट्रीय संपत्ति की चोरी है। हम दिमाग को झकझोर कर रख देनेवाले अपराध की बात कर रहे हैं। हम विभिन्न संधियों के ब्यौरे में नहीं जाना चाहते।’’
सॉलिसिटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम ने खंडपीठ को बताया कि सरकार ने दोहरा कराधान बचाव अधिनियम (डबल टैक्सेशन एवॉयडेंस एक्ट) के तहत क्या कदम उठाए हैं, जिस पर पीठ ने यह टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ इस बात से भी नाखुश थी कि सरकार ने जर्मनी के लीचटेंस्टाइन बैंक में 26 लोगों द्वारा जमा किए पैसे से जुड़ी जानकारी पर प्रतिबंध लगाने संबंधी एक हलफनामा दायर किया है।
खंडपीठ ने सवाल किया, ‘‘आपके पास इतनी ही जानकारी है या आप कुछ और भी बताने वाले हैं?’’ पीठ ने टिप्पणी की, ‘‘हम बहुत बड़ी राशि की बात कर रहे हैं। यह देश के साथ लूट है।’’
Bring / Back / Black / Money [ B / 3 / M ]
As per one estimate, Indians have stashed away $ 462 billion worth of “ Black Money “ overseas – primarily to avoid paying exorbitant taxes in India.
To bring this money back legally / forcibly will take ages.
But suppose Indian Govt were tell these tax-evaders :
“ Bring back that money and invest it in building infrastructure – roads, ports, bridges, broadband, power, education, telecom etc.
No questions will be asked as to the source of your money.
Whatever your investment earns, will be tax-free for 10 years.”
Do you think that will work ? And generate 46 million new jobs in 5 years ? And Indian economy will grow at 12 % annually ?
If you do, start a movement– B/3/M –“ Bring /Back/ Black/ Money “
Ask Finance Minister, Mr. Pranab Mukherjee to announce this in his budget speech on 28 Feb. 2011.
Let your voice be heard. Add your comment. Spread this message.
With regards
hemen parekh
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